विषय प्रवेश
निर्वाचन, सार्वभौम
नागरिकले मुलुकको शासन व्यवस्थामा आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्ने विधि भएकोले
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निर्वाचनको विकल्प भनेको अझ उत्तम निर्वाचन मात्रै हो
भन्ने भनाई प्रचलित छ । यही तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था
अङ्गालेका मुलुकले आफ्नो मुलुकको निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियालाई थप स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी र मतदातामैत्री बनाउँदै
लैजाने प्रयासस्वरुप निरन्तर सुधार गर्दै आएका छन् । निर्वाचनका विधि, प्रक्रिया र विवाद निरुपणलाई पारदर्शी
र विश्वसनीय बनाइएका छन् । जनताको अभिमत जस्ताको तस्तै प्रकट हुनसकोस भन्ने तर्फ
निकै मसिनोसँग ध्यान पुर्याइने गरेका छन् । निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायहरुलाई
कार्यकारीको प्रभाव वा हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत
व्यवस्था गरिएका छन् ।
हाम्रो मुलुकको निर्वाचन इतिहास करिब सात दशकमात्र
पुरानो छ । निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य अनुभवका दृष्टिले यो लामै समय हो । तर
मुलुकको समग्र राजनीतिक संस्कार, सामाजिक
मूल्य मान्यता, नागरिकहरुको सोच, आचरण, यवहार एवम् कार्य संस्कार र सँस्कृतिमा आउने सकारात्मक परिवर्तन या
परिस्कारका लागि भने यो समय उति लामो हैन । तसर्थ निर्वाचन व्यवस्थापनको क्षेत्रमा
लामै फड्को मारिएको भएपनि निर्वाचनमा थप सुधारका लागि निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको
रुपमा रहेको निर्वाचन आयोग,
निर्वाचनका प्रमुख सरोकारवालाका रुपमा
रहने राजनीतिक दलहरु, सार्वभौम अधिकार सम्पन्न मतदाता लगायत
सरोकारवाला सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट अझै धेरै काम गर्न
आवश्यक देखिएको छ ।
सुधारका क्षेत्र
सामान्य अर्थमा सुधार भनेको मौजुदा दोष, गल्ती, त्रुटी आदि हटाउने वा सुधार्ने वा सपार्ने काम हो । तसर्थ सुधारका
लागि सबैभन्दा पहिला दोषको पहिचान अनिवार्य हुन्छ । दोषको पहिचानपछिमात्र के के
कुरामा सुधार गर्ने ? कसरी गर्ने ? कहिले गर्ने ? यसका लागि क–कसको सहयोग आवश्यक हुन्छ ? आदि विषयलाई मिहिन ढंगले केलाउन सकिन्छ
। यद्यपि सुधार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया
हो । यो कहिल्यै पनि पूर्ण हुँदैन ।
निर्वाचनको सुधार अन्तर्गत निर्वाचन प्रणालीमा
सुधार र निर्वाचनको प्रक्रियामा सुुधार गरी मूलतः दुुईवटा पाटा छन् । निर्वाचन
प्रणालीमा सुधार गर्नु भनेको निकै जटिल विषय हो । यो सोझै मुलुकको संविधान, राजनीति र निर्वाचन सम्बन्धी कानूूनसँग
जोडिएको हुन्छ । निर्वाचन प्रणालीमा गरिने सामान्य फेरबदलले पनि मुलुकको राजनीतिक
शक्ति सन्तुलन, विधायिकाको संरचना (दलहरुको उपस्थिति)
एवम् मुलुकको शासकीय स्वरुपलाई नै प्रभावित पार्छ । तसर्थ यसलाई हलुका रुपमा
लिनुहुँदैन । हाम्रो मुलुकको निर्वाचन प्रणाली जटिल रहेको, विभिन्न तहको निर्वाचनको लागि अलग अलग
प्रणालीको अभ्यासले निर्वाचन प्रक्रिया झण्झटिलो भएको, निर्वाचन प्रणाली अनुकुल फरक फरक
मतपत्र संरचना र मतदान गर्ने तरिकाका कारण मतदाताहरु अलमलमा पर्ने गरेको, मतपत्रको संरचना र मतदान गर्ने तरिकामा
रहेको विविधताका कारण मतदाता शिक्षा समेत प्रभावकारी हुन नसकेको, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा विजयी
हुने सदस्यको छनोट विधि पारदर्शी नरहेको जस्ता कमी कमजोरी औंल्याउने गरेको पाइएको
छ । तर यसका विविध पाटा जस्तै निर्वाचन प्रणालीका गुण र दोष, मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा
परेको प्रभाव, नागरिकहरुको अपेक्षा पूर्तिको अवस्था, मुलुकको सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक क्षेत्रमा परेको
प्रभावको समग्र अध्ययन, विश्लेषण नगरी निर्वाचन प्रणाली
परिवर्तन गर्न सकिने विषय होइन । यसका लागि मुलुकका राजनीतिक दल, विधायिका, सरकार र निर्वाचन आयोग सबैको गम्भीर
तदारुकता आवश्यक हुन्छ । तसर्थ निर्वाचन प्रणालीमा गरिने सुधारबारेको चर्चा
अहिलेको लागि यत्ति नै ।
अर्को पाटो भनेको निर्वाचनको प्रक्रियामा गरिने
सुधारको पाटो हो । हुन त निर्वाचन प्रक्रियाहरु पनि सामान्यतः निर्वाचन
प्रणालीबाटै निर्देशित हुन्छन् । कुनै निर्वाचन सम्पन्न गर्न तोकिएको निर्वाचन
प्रणालीले जे जस्ता प्रक्रियाको माग गर्छ अनिवार्य रुपमा तिनै प्रक्रिया अवलम्बन
गर्न आवश्यक हुन्छ । तसर्थ प्रक्रियामा गरिने सुधार पनि त्यति सहज हुँदैन । यसका
लागि पनि सर्वप्रथम मौजुदा कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम सुधार गर्न सकिने क्षेत्र
कुन कुन हुन् र कानूनमा परिमार्जन गरेपछिमात्रै सुधार गर्न सकिने क्षेत्र कुन कुन
हुन् पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ । निर्वाचन सोझै राजनीतिक दलहरुसँग जोडएको विषय
भएकोले यसका लागि दलीय सहमति प्राप्त गर्नु पनि उक्तिकै अनिवार्य हुन्छ । यद्यपि
निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली र कार्यविधिहरु तर्जुमा गर्ने एवम् आवश्यक आदेशहरु
जारी गर्न सक्ने अधिकार आयोगमा निहित रहेकोले निर्वाचन प्रक्रियामा गरिने सुधारका
लागि आयोगको निम्ति केही सहज अवस्था विद्यमान छ ।
निर्वाचन व्यवस्थापन
निर्वाचन व्यवस्थापन अन्तर्गत मतदाता दर्तादेखि
निर्वाचन परिणामको घोषणासम्मका लागि सम्पादन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरुको
व्यवस्थापन पर्दछ । प्रत्येक निर्वाचनको सञ्चालनका लागि मतदाता नामावली दर्ता, प्रशोधन र छपाई, मतदानस्थल /केन्द्रको निर्धारण, मतपेटिका, मतपत्र लगायतका निर्वाचन सामग्रीको
व्यवस्थापन, निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति र कार्यालय
सञ्चालन, निर्वाचन कार्यक्रम (उम्मेदवारको
मनोनयनपत्र दर्ता गर्नेदेखि निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्नेसम्मको कार्य) को सञ्चालन, मतदाता शिक्षा सञ्चालन, मतदान कर्मचारी तथा स्वयम् सेवकको
नियुक्ति, तालिम र खटनपटन, समग्र सुरक्षा प्रवन्ध, आचार संहिता कार्यान्वयन र अनुगमन, निर्वाचन सामग्रीको ढुवानी, निर्वाचन पर्यवेक्षण, मतदान कार्यको सञ्चालन, मतगणना र परिणाम घोषणा, निर्वाचनको समिक्षा जस्ता क्रियाकलाप
सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी प्रत्येक क्रियाकलापका सहायक क्रियाकलापहरु हुन्छन्
। प्रत्येक क्रियाकलाप अत्यन्त मिहिन ढङ्ले पूर्ण सावधानीपूर्वक सम्पन्न गर्न
सकिएन भने निर्वाचन नै विथोलिने सम्भावना रहन्छ । निर्वाचनमा मुलुकको ठूलो स्रोत, साधन र मेहनत पर्ने हुँदा निर्वाचन
विथोलियो भने त्यसको अपव्यय हुन्छ ।
सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त निर्वाचन आयोगप्रतिको जनश्विास खस्किन्छ । तसर्थ निर्वाचन
व्यवस्थापन निकै जटिल र संवेदनशील विषय हो ।
निर्वाचनका प्रमुख सरोकारवालाहरुले समेत
निर्वाचन व्यवस्थापनलाई निर्वाचन सञ्चालनको अर्थमामात्र लिने गरेको पाइन्छ ।
अर्थात निर्वाचनको मिति तोकिएपछि सो निर्वाचनको सञ्चालनका लागि गरिने विभिन्न
कार्यको सम्पादनलाई व्यवस्थित गर्नु नै निर्वाचन व्यवस्थापन हो भन्ने आमबुझाई छ ।
प्रत्येक निर्वाचनको मिति तोकिएपछि आजकल त भ्याइ नभ्याई होला हैन ? भनेर सोध्ने र निर्वाचन सम्पन्न भएपछि
आजकल त के काम होला र हैन ?
भन्ने तिखा प्रश्नले निर्वाचन आयोगमा
काम गर्ने प्रत्येक तहका कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई लखेटिरहन्छ । यसबाट के अनुभव
भएको छ भने निर्वाचनको मिति तोक्नुअघिको तयारीको अवधि, निर्वाचनको मिति तोकिएपछिको निर्वाचन
सञ्चालनको अवधि र निर्वाचन सम्पन्न भएपछि त्यसको समिक्षा, मूल्याङ्कन र नीतिगत एवम् कानूनको
तर्जुमा र सुधारका लागि विभिन्न कार्य सञ्चालन गरिने अवधिबारे सुक्ष्म रुपमा बुझ्न
र बुझाउन नै बाँकी छ ।
नेपालको संविधान र विभिन्न संघीय कानूनले
निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिएको
छ । नेपालको संविधान, २०१९ को पहिलो संशोधनले निर्वाचन
आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा व्यवस्था गरी निर्वाचनको सञ्चालन र व्यवस्थापनको
जिम्मेवारी स्पष्ट रुपमा तोकिएको थियो । त्यसपछि जारी भएका सबै संविधानले आयोगको
संवैधानिक निकायको हैसियत र निर्वाचन व्यवस्थापनको जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिदै
आएका छन् । संविधान सभाबाट जारी नेपालको वर्तमान संविधानले आयोगको जिम्मेवारीलाई
अझ फराकिलो बनाएको छ ।
निर्वाचन व्यवस्थापनको
स्थानीयकरण
नेपालको संविधान जारी भएसँगै मुलकमा संघीय
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको छ । संघ, प्रदेश
र स्थानीय सरकारहरु गठन भएका छन् । जिल्ला सदरमुकामका रहेका अधिकांश कार्यालयहरु
स्थानीय पालिकाहरुमा पुगेका छन् । तसर्थ निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा
पनि राज्य पुनर्संरचनाको यो यथार्थलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक छ । प्रत्येक स्थानीय
सरकार शासकीय अधिकारले सम्पन्न छन् । उनीहरुका आफ्नै नीति, योजना र कार्यक्रम छन् । आ–आफ्नै तहगत प्रोफाइल तयार गरेका छन् ।
आफ्नो नागरिकका लागि दिन सकिने सेवा सुविधाको आफैले जोहो गर्न थालेका छन् । तसर्थ
निर्वाचन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित जुन जुन कार्यहरु स्थानीय रुपमा सम्पादन गर्न
सकिन्छ त्यसको पहिचान गरी स्थानीय सरकार मार्फत सम्पादन गर्ने हो भने निर्वाचन
व्यवस्थापन सहभागितामूलक र थप मतदातामैत्री हुने, व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको अपनत्व रहने, निर्वाचनमा स्थानीय स्रोत, साधन र जनशक्तिको अधिकतम उपयोगबाट
समग्र निर्वाचन व्यवस्थापन थप मितव्ययी
हुने देखिन्छ । तसर्थ निर्वाचन प्रक्रियामा गर्नुपर्ने सुधारको सन्दर्भमा निर्वाचन
व्यवस्थापनको कार्यलाई सकेसम्म बढी स्थानीयकरण गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
स्थानीयकरण गर्न सकिने कार्य
निर्वाचन आयोग ऐनले आयोगलाई प्राप्त कुनै
अधिकार शर्त तोकी वा नतोकी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त वा कुनै सरकारी कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था
गरेको छ । यसै गरी ऐनले निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनको
लागि आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने, नियम
बनाउन सक्ने, निर्वाचन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कुनै
निकाय वा पदाधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्ने, मतदाता
नामावली तयार गर्न र निर्वाचनको कामका लागि कर्मचारी नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने, निर्वाचनको कामका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट कुनै
पनि सहयोग लिन एवम् यी निकायको भौतिक साधन प्रयोग गर्नसक्ने समेतका व्यवस्था गरेको
छ । यसबाट आयोगले आफूले आफ्नो प्रत्यक्ष रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रणमा गर्नुपर्ने निर्वाचन सम्बन्धी कार्यहरु
स्वच्छ, स्वतन्त्र निर्वाचनको मर्म विपरित
नहुने गरी विभिन्न निकाय मार्फत व्यवस्थापन गर्न सक्ने देखिन्छ । निर्वाचन
व्यवस्थापनका लागि आयोगबाट सम्पन्न गनुपर्ने धेरै कार्य छन् । तर प्रस्तुत लेखमा
निर्वाचन व्यवस्थापनको स्थानीयकरणको सन्दर्भमा मात्र केन्द्रीत रही केही मुख्य
मुख्य कार्यहरुमात्र उल्लेख गरिएको छ ।
मतदाता दर्ता
शुद्ध मतदाता नामावली निर्वाचनको आधारभूत तत्व
हो । आयोगले यो तथ्यलाई आत्मसात् गरी विगतदेखि नै समय समयमा नागरिकको घर दैलोमै पुगेर
मतदाता दर्ता गर्ने गरेको हो । त्रुटिरहित मतदाता नामावली तयार गर्ने उद्देश्यले
संवत् २०६६/२०६७ सालमा फोटो सहितको मतदाता नामावली
तयार गर्ने कार्यको थालनी हुँदा पनि मतदाता दर्ता अभियानलाई नागरिकको घर घरमा पुर्याइएको
थियो । विद्युत सुविधा नपुगेका गाउँमा पनि जेनेरेटर र ल्यापटप बोकेर कर्मचारीहरु
मतदाता दर्तास्थलहरुमा पुगेका थिए । शुद्ध मतदाता नामावली तयारीमा यो कार्य
कोशेढुङ्गा सावित भएको छ ।
मतदाता दर्ता एक पटक गरेर सम्पन्न हुने विषय
होइन । यो निरन्तर चलिरहन्छ । नयाँ नयाँ मतदाता थपिइरहन्छन् । नागरिकका कतिपय
विवरणहरु सच्चिई रहन्छन् । यही कारण निर्वाचन आयोगले अहिले पनि सबै जिल्लाका
निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विभिन्न
इलाका प्रशासन कार्यालयहरुमा मतदाता दर्तालाई बाह्रै महिना निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्दै
आएको छ । तर यसलाई अझ बढी मतदातामैत्री वा नागरिकमैत्री बनाउने हो भने मतदाता
दर्ता कार्यलाई कम से कम स्थानीय तह (पालिका) स्तरमा विस्तार गर्न आवश्यक छ । यसका
लागि मतदाता दर्ता सफ्टवेयर तयार गर्ने, स्थानीय
तहको जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरी क्षमता विकास गर्ने, दर्ता कार्यको नियन्त्रण र सुपरीवेक्षण
आयोग आफैले गर्ने बन्दोवस्त मिलाई स्थानीय स्तरमा दैनन्दिन रुपमा सञ्चालन हुने
मतदाता दर्ता र अद्यावधिक कार्यमा स्थानीय तहको स्रोत, साधन र जनशक्तिको उपयोग गर्न उत्तम
हुने देखिन्छ । मतदाता दर्ताकै सन्दर्भमा आफ्नो पालिकाका कुन कुन स्थानमा कहिले
कहिले मतदाता दर्ता कार्य सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय
तहलाई नै दिई मतदाता दर्ता कार्यलाई समय समयमा दर्तास्थलसम्म विस्तार गर्न सकिएमा
मतदाता नामावली दर्तामा नागरिकको सहज पहुँच हुने र यसबाट शुद्ध मतदाता नामावली
तयार गर्न थप सघाउ पुग्ने देखिन्छ ।
आयोगको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले पनि
मतदाता दर्ता कार्यमा स्थानीय तहको स्रोत, साधन
र जनशक्तिलाई बढाउँदै लैजाने कार्यनीति लिएको छ । यो कार्यनीतिको प्रभावकारी
कार्यान्वयन निर्वाचन व्यवस्थापनको स्थानीयकरणमा महत्वपूर्ण पाइला हुने निश्चित छ
।
मतदान स्थल/केन्द्रको निर्धारण
मतदान स्थल/केन्द्रको
निर्धारण आयोगको अर्को महत्वपूर्ण कार्य हो । मतदाताको नामावली मतदान स्थलगत रुपमा
तयार गरिने भएकोले मतदाता दर्ताको समयमा नै कुन मतदाताले कुन मतदानस्थलमा मतदान
गर्ने हो स्पष्ट खुलाई मतदाता दर्ता फाराम भर्नुपर्छ । अन्तिम मतदाता नामावली तयार
भइसकेपछि कुन स्थलमा मतदान गर्ने गरी कति मतदाता दर्ता भएका छन् सोकोे आधारमा
आवश्यक संख्याका मतदान केन्द्र तोक्ने गरिएको छ । मतदान स्थल तोक्दा मतदाताको
पहुँच, पायक, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार, स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षा, भवन वा परसिर लगायतका भौतिक
पूर्वाधारको अवस्थालाई मुख्य आधार लिने गरिन्छ । मतदान स्थल तोक्ने प्रयोजनको लागि
प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा राजनीतिक दलका
प्रतिनिधिसमेत रहेको जिल्लास्तरीय सिफारिस समिति रहने व्यवस्था सहितको मापदण्ड
एवम् कार्यविधि तर्जुमा गर्ने गरिएकोछ ।
मतदान स्थल तोक्ने कार्य पनि निरन्तर
गरिरहनुपर्ने कार्य हो । मतदान स्थल रहेको ठाँउको पूर्वाधारमा आउने फेरबदल, मतदाता संख्याको घटबढका कारणले पनि यो
जरुरी हुन्छ । देशैभर मतदान स्थलको पुनरावलोकनको कार्य गरिरहनुपर्दा यो कार्यमा
आयोगको ठूलो स्रोत, साधन, समय र जनशक्ति खर्च हुने गरेको छ । तर अहिले पनि कतिपय मतदान स्थल/केन्द्रहरु मतदाताको लागि अपायक भएको
गुनासो आएका छन् । एकजना मतदाताको हैसियतमा समेत आफैले पनि यस्तो अनुभव भएको छ ।
आफ्नो पालिकाको भौगोलिक यथार्थता, मतदाताका लागि पर्ने पायक एवम् उपलब्ध
पूर्वाधारको सबैभन्दा बढी जानकार सम्बन्धित पालिका नै हुने भएकोले यो काम आयोगको
प्रत्यक्ष रेखदेख र निर्देशनमा सम्बन्धित स्थानीय तहले नै सम्पन्न गर्ने गरी
प्रत्यायोजन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । यो कार्यलाई विवादरहित र निष्पक्ष ढङ्गले
सम्पादन गर्न आयोगबाट मतदान स्थल तोक्ने मापदण्ड र दलीय सहभागिता सहितको उपयुक्त संयन्त्र
रहने व्यवस्था समेटिएको कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापन
विश्वका धेरै मुलुकले निर्वाचनको काममा सकेसम्म
धेरै स्थानीय जनशक्तिको परिचालन गर्ने अभ्यास अवलम्बन गर्दै आएका छन् । यसबाट
निर्वाचन व्यवस्थापनलाई सहज र मितव्ययी बनाएको तिनको दावी छ । हाम्रो देशमा पनि
२०६४ सालको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनको बेलादेखि नै स्थानीय रुपमा स्वयम् सेवकहरु
नियुक्त गरी परिचालन गर्दै आइएको छ । यसबाट निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन मद्दत त पुगेकै
छ यसको अर्थशास्त्रको पाटो अझ बेग्लै छ ।
स्वय्सेवकको रुपमा खटिने हजारौं नागरिकको हातमा थोरै भएपनि राज्यको कोष पुगेको छ ।
आगामी दिनमा यसरी खटिने स्वयम् सेवकको संख्यालाई अझ बढाउँदै लैजान आवश्यक छ ।
राजनीतिक दलहरु सहमत हुने हो भने अहिले नै मतदान अधिकृत, अर्को एकजना सहायक कर्मचारी र एकजना
सहयोगी कर्मचारी बाहेक अरु सम्पूर्ण जनशक्ति स्थानीय रुपमै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसो हुनसके स्थानीय नागरिकमा
निर्वाचनप्रति अपनत्व र जिम्मेवारी वोधको तह बढने
छ । अन्यत्रबाट खटिएर जाने र्कचारीलाई मतदान कार्यको व्यवस्थापनमा पनि सहज
हुनेछ । स्थानीय स्रोत साधन जुटाउन मद्दत पुग्नेछ । जनशक्ति खटन पटन, तालिम, सेवा सुविधामा हुने गरेको ठूलो स्रोत, साधनको बचत भई निर्वाचन कम खर्चिलो हुनेछ । राज्य कोषको सानो अंश
भएपनि बढीभन्दा बढी नागरिकको हातमा पुग्नेछ । यो कदम निर्वाचन व्यवस्थापनको
स्थानीयकरणमा महत्वपूर्ण पाइला सावित हुनेछ ।
मतदाता शिक्षा
सचेत र सुसूचित मतदाता स्वच्छ, स्वतन्त्र निर्वाचनको महत्वपूर्ण
स्तम्भ हुन् । उनीहरु आफै निर्वाचनका पहरेदार हुन् । तर सबै मतदाता आफै सचेत
हुँदैनन् । सबैले सुसूचित हुने अवसर पाएका पनि हुँदैनन् । जसको एक एक मत अमूल्य छ
स्वभावतः निर्वाचनको केन्द्रविन्दूमा उनीहरु नै छन् । यो तथ्यलाई दृष्टिगत गरी
निर्वाचनको समयमा आयोगले विभिन्न माध्यमबाट, मतदाता
शिक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको छ । विभिन्न भाषामा छापिएका मतदाता शिक्षा सामग्रीहरु
ती भाषा बोल्ने मतदातासम्म पुगेका छन् । तर छोटो अवधिमा गाउँ गाउँमा पुगेर आममतदाता
समक्ष मतदाता शिक्षा पुर्याउनु त्यति सहज हुँदैन । छैन । यही कारणले पनि मतदाता
शिक्षा प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो आउने गरेको छ । यसमा धेरै हदसम्म सत्यता पनि छ
। तर अव के गर्ने त ? माथि उल्लेख भइसकेको छ कि हाम्रो
निर्वाचन प्रणाली जटिल छ । यसकै कारण मतपत्रको संरचना विभिन्न खालका छन् । स्थानीय
तहको निर्वाचनमा एउटै कागजमा छापिएका ६ वटा मतपत्रमा ७ ठाउँमा छाप लगाएको मतदाता
प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा अर्कै तरिकाले मतदान गर्न बाध्य छन् ।
उनीहरुमा अलमल छ । हामीले राम्रोसँग सिकाउन सकेका छैनौं । तसर्थ मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी रुपमा
सञ्चालन गर्न यसको स्थानीयकरण गर्नु आवश्यक छ ।
आफ्ना मतदातालाई सुसूचित गर्ने मुख्य
जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको पनि हो । तसर्थ अबका दिनमा मतदाता शिक्षाको लागि स्थानीय
सरकारहरु नै सक्रिय हुनुपर्छ । जनमत प्राप्त गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिक
दलहरु नै मतदाता शिक्षाको लागि समेत अघि सर्नुपर्छ । मतदातालाई उनीहरुले नै बुझ्ने
भाषा शैलीमा मतदाता शिक्षा दिनसके सो काम पक्कै्र पनि थप प्रभावकारी हुने छ ।
तसर्थ अवका दिनमा आयोगले आफूलाई मतदाता शिक्षा नीति तर्जुमा गर्ने, सामग्री तयार गर्ने, आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण उपलव्ध गराउने, मतदाता शिक्षामा खटिनेको आचारसंहिता
तयार गरी लागु गर्ने, मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको अनुगमन र रेखदेख गर्ने भूमिकामा खरो उतारी
मतदाता शिक्षाका अन्य काम राजनीतिक दल र स्थानीय तहहरुलाई जिम्मा दिदै जान आवश्यक
छ ।
मतगणना र सामग्री व्यवस्थापन
निर्वाचनमा विभिन्न प्रकारका सामग्री प्रयोग
हुन्छन् । मतपत्रदेखि सामान्य लाग्ने सियो, धागो
सम्मको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ । एकै पटक ठूलो परिमाणमा आवश्यक हुने हुनाले
सामान्य जस्ता लाग्ने सामग्री पनि स्वदेशी बजारमा सहज उपलव्ध हुन नसक्दा विभिन्न
समस्या आएका छन् । छोटो समयमा खरिद
प्रक्रिया पूरा गरी सामग्री प्राप्त गर्ने, रुजु
गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने र ढुवानी गरी जिल्ला
सदरमुकाम र त्यहाँबाट मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउँदा विभिन्न कठिनाइहरु पार
गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आयोगले विगतदेखि नै स्थानीय बजारमा उपलव्ध
हुनसक्ने प्रकृतिका सामग्री सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयबाटै व्यवस्थापन
गर्ने अभ्यास प्रयोगमा ल्याइसकेको छ । तर अहिले पनि मतपेटिका, छेकाबारा जस्ता सामग्रीहरु जिल्ला
सदरमुकामबाट मतदान केन्द्रसम्म लैजाने, मतदान
सम्पन्न भएपछि पुनः सदरमुकाम ल्याउने र मतगणनापश्चात निर्वाचन कार्यालयमा भण्डारण
गर्ने गरिएको छ । मतदान स्थलमा मतगणना गर्न नसकिएको कारण यसरी सामग्री ओसार पसार
गर्नुपर्ने अवस्था रहेको हो ।
मतपत्र सहितको मतपेटिका निकै संवेदनशील हुने
भएकोले यसको ओसार पसारमा निकै कडा सुरक्षा प्रबन्ध आवश्यक हुन्छ । यसकै कारण मतदान
केन्द्रबाट मतदानपश्चात गणनास्थलमा मतपेटिका लगायतका सामग्री, कर्मचारी, उम्मेदवार वा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि
ल्याउने कार्यमा मुलुकको ठूलो स्रोत साधन खर्च हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा
दुुर्गमस्थलका मतदान केन्द्रबाट मतपेटिकाहरु हेलिकोप्टरमा समेत ओसार्ने गरिएको छ ।
तसर्थ आगामी दिनमा मतदान स्थलमै मतगणना गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्न अनिवार्य भएको
छ ।
आयोगको तेस्रो
पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा पनि मतदानस्थलमा मतगणना गरिने कार्यनीति लिइएको
छ । यो अत्यन्त सकारात्मक कदम हो । मतदान केन्द्रमै खटिएको जनशक्तिले एकै सिफ्टमा
गणना सम्पन्न गर्नसक्ने भएकोले यो व्यवस्थाबाट मतगणनामा हुने खर्च पूर्ण रुपमा
घटने छ । मतपेटिका ओसार पसारमा हुने सुरक्षा खर्च शून्य हुनेछ । निर्वाचनको
विश्वसनीयता बढने छ । तसर्थ मतदान स्थलमै मतगणना गर्ने, मतगणनापश्चात मतपेटिकाहरु सम्बन्धित
स्थानीय तहको कार्यालयमा भण्डारण गर्ने, छेकावाराको
लागि आयातित सामग्रीको सट्टा स्थानीय रुपमै उपलव्ध हुनसक्ने सामग्री प्रयोग गर्ने
जस्ता सामान्य सुधार गर्न सकियो भने पनि यसले निर्वाचनलाई थप सहज र मितव्ययी
बनाउने छ ।
अन्त्यमा
निर्वाचन छोटो समयमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
ठूलो परिघटना (Mega Event) हो । मिति तोकिएपछि उपलव्ध हुने समय
सीमाभित्रै त्रुटिरहित रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुनाले निर्वाचन व्यवस्थापनको
कार्य ज्यादै संवेदनशील पनि हुन्छ ।
निर्वाचनको सुधार निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो ।
हाम्रो मुलुकमा पनि निर्वाचनको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुँदै आएका छन् । यद्यपि
अहिले पनि यस क्षेत्रमा धेरै गर्न बाँकी नै छ । पछिल्लो समयमा हाम्रो मुलुकले
अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको, निर्वाचन
प्रक्रिया झण्झटिलो भएको,
निर्वाचन धान्न नसकिने गरी महङ्गो हुदै
गएकोले निर्वाचनमा सुधार आवश्यक छ भन्ने आवाजहरु उठन थालेका छन् । बेलैमा यी
आवाजको सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
निर्वाचनमा गरिने सुधारका मुख्य दुईपाटा छन् ।
प्रणालीमा सुधार र प्रक्रियामा सुधार । निर्वाचन प्रणाली मुलुकको संविधान, शासकीय संरचना, विधायिकाको स्वरुप समेतसँग जोडिएको
विषय भएकोले यसका लागि थप अध्ययन, विश्लेषण, राष्ट्रिय सहमति आदि आवश्यक छ ।
निर्वाचन प्रक्रियामा भने कानूनमा सामान्य संशोधन गरेर वा मौजुदा कानून बमोजिम
अधिकार प्रत्यायोजन गरेर,
आदेश जारी गरेर वा कार्यविधि निर्माण
गरेर पनि सुधार गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । माथि उल्लेख भएका विषय पनि प्रक्रियामा
गरिने सुधारसँग सम्बन्धित छन् । यी सुधार मध्ये मतदान स्थलमा नै मतगणना गर्ने
विषयका लागि ऐनमा नै संशोधन गर्न आवश्यक हुन्छ भने अन्य कामहरु मौजुदा नियमावलीमा
सामान्य संशोधन गरेर वा आवश्यक आदेशहरु जारी गरेर गर्न सकिने देखिन्छ । तर यसका लागि दलीय सहमति, नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय र स्थानीय
तहबीच छलफल र समन्वय भने आवश्यक छ ।
निर्वाचन व्यवस्थापनलाई स्थानीयकरण गर्दा
निर्वाचनलाई थप मितव्ययी बनाउन सकिनुको साथै यो कार्य दीर्घकालमा हाम्रो कार्य
संस्कृति र संस्कारमा समेत सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहयोगी हुनेछ । स्वच्छ
स्वतन्त्र निर्वाचनको जिम्मा केवल निर्वाचन आयोगको मात्रै हो भन्ने अहिलेको सोचमा
परिवर्तन आउने छ । निर्वाचन व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारहरुको अपनत्वका साथै क्षमता
समेत बृद्धि हुनेछ । निर्वाचनको विश्वसनीयता थप बढने छ ।
सन्दर्भ सामग्री
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३
मतदाता नामावली ऐन, २०७३
नेपालको निर्वाचन इतिहास,निर्वाचन आयोग,२०७३
तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/०७७ –२०८०/०८१), निर्वाचन आयोग, २०७६
Electoral System Design: The New International IDEA Hand
book, IDEA 2012
पूर्व राष्ट्रसेवक समाजबाट २०७७ सालमा प्रकाशन हुने स्मारिकाका लागि उपलव्ध गराएको सामग्री भएकोले कृपया यो सामग्री हालका लागि साभार नगिरदिनुहुन ।
