१. पृष्ठभूमि
निर्वाचनको समग्र व्यवस्थापनमा सामग्री व्यवस्थापन एक महत्वपूर्ण पाटो हो । निर्वाचन सञ्चालनका लागि विभिन्न किसिमका सामग्री आवश्यक पर्दछन् । कुनै सामग्री अत्यन्त महत्वका र संवेदनशील हुन्छन् भने कुनै सामग्री कम संवेदनशीलखालका हुन्छन् । मतदाता नामावली, मतपत्र, मतसंकेत गर्ने छाप, नउडने मसी, मतपेटिका, सुरक्षण सिल, ऐन नियम, निर्देशिका, अनुसूची फारामजस्ता सामग्री संवेदनशील सामग्री हुन् । यिनको अभावमा निर्वाचन सञ्चालन नै गर्न सकिँदैन । व्यवस्थापनमा थोरै असावधानी भए निर्वाचनको स्वच्छता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिन्हसमेत खडा हुन्छ । यसैगरी लाहा, मैनबत्ती, सलाई, सियो, धागो, जुटको बोरा, कपडाको थैला, फाइल, चिठीका खाम, डोरी आदि सामग्री निर्वाचनमा प्रयोग हुने कम संवेदनशील सामग्री हुन् । निर्वाचनमा यी सबै सामग्रीको समुचित व्यवस्थापन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । सामान्यतः निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीको पहिचान गर्ने, परिमाण एकीन गर्ने, प्राप्त गर्ने, भण्डारण र प्याकेजिङ गर्ने, ढुवानी गर्ने, विभिन्न तहमा वितरण गर्ने र पुनः प्रयोग गर्न सकिनेखालका सामग्री निर्वाचनको कार्य सम्पन्न भएपछि फिर्ता प्राप्त गरी भण्डारण गर्ने कार्य सामग्री व्यवस्थापनभित्र पर्ने विषय हुन् ।
ई.सं. ९२० ताका मध्यमालिन भारतको तामलिनाडूमा ग्रामसभाको निर्वाचनमा पाल्मका पातलाई मतपत्र र माटोको भाडोलाई मतपेटिकाको रुपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय ढंगले सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा निर्वाचन सामग्रीको किसिम र प्रयोगमा संसारभर नै निरन्तर सुधार हुदै आएको छ । निर्वाचन सामग्रीको किसिम, डिजाइन र प्रयोगविधिमा आमूल सुधार भएका छन् । निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिइएको छ । मतदाता दर्ता, मतदान र मतगणना जस्ता निर्वाचनका प्रमुख तीनवटै प्रक्रियामा विद्युतीय प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ । हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा पनि २०६२ सालसम्म फलामका मतपेटिका र सामान्य कागज एवम् धागोको सुरक्षण विधि प्रयोग हुँदै आएकोमा २०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनदेखि पारदर्शी प्लाष्टिकका मतपेटिका र विशेष नम्बर अंकित सुरक्षण सील प्रयोगमा आएका छन् भने केही निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय मतदान उपकरणको प्रयोग गरी मतदान र मतगणना कार्य सम्पन्न गरिएका छन् । समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमा आएको सुधारको एक उदाहरण हो ।
निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन त्यति सरल विषय होइन । जुन सामग्री जति परिमाणमा, जहिले र जहाँ पठाउनुपर्ने हो त्यहीबमोजिम व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने निर्वाचन सञ्चालन नै गर्न सकिँदैन । आज सामग्री नपुगेको कारण दर्शाएर निर्वाचन भोलिको लागि सार्न मिल्दैन । तसर्थ यो संवेदनशील विषय हो । हाम्रोजस्तो तरल राजनीतिक अवस्था एवम् निर्वाचन हुन्छ वा हँुदैनको संशयबीच गर्नुपर्नेे तयारी ज्यादै दूरुह हुने गरेकोछ । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन, २०६४ र २०७० यस्तै संशयबीच सम्पन्न भएका हुन् । प्रस्तुत लेख मुख्यरुपमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन, २०७० का लागि सामग्री व्यवस्थापन गर्दा देखिएका चुनौती र समस्यामा केन्द्र्रित रही तयार गरिएको छ ।
२. प्रचलित कानुनी व्यवस्था
हाम्रो मुलुकमा सार्वजनिक निकायले आवश्यक वस्तु तथा सेवाको खरिदका लागि अपनाउनुपर्ने कानुनी विधि र प्रक्रियाबारे सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र यससम्बन्धी नियमावली, २०६४ ले आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । तर निर्वाचनको कामको लागि सामग्री खरिदसम्बन्धमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ ले समेत केही विशेष व्यवस्था गरेको छ । यो ऐनले निर्वाचनको कामको लागि आवश्यक बस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा प्रचलित कानुनले व्यवस्था गरेका प्रक्रिया पूरा गर्न सम्भव नहुने अवस्थामा सोको कारण उल्लेख गरी उपयुक्त प्रक्रियाद्वारा मालसामान खरिद गर्न वा सेवा प्राप्त गर्नसक्नेसमेतका व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरीे निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली तयार गराउँदा, मतपत्र छपाउँदा वा कम्प्युटर, प्रिण्टर वा फोटोकपि मेशीनको सञ्चालन गर्दा त्यसका पार्टपुर्जा वा त्यसमा प्रयोग गरिने सफ्टवेयरका सामान तथा विशेष प्रकारको कागज खरिद गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम बोलपत्र वा दरभाउपत्र लिन सम्भव नहुने वा लिन व्यवहारिक नहुने भनी आयोगले निर्णय गरेमा त्यस्तो बोलपत्र वा दरभाउपत्र लिनुनपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्दा आयोगले यी दुवै कानुनी व्यवस्थालाई आवश्यकताअनुसार अवलम्बन गर्दै आएको छ ।
यसबाहेक संविधानसभा सदस्य निर्वाचन, २०७० को समयमा सामग्री प्राप्ति, भण्डारण र वितरणलाई थप व्यवस्थित गर्न आयोगबाट सामग्री व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७० समेत जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।
३. आयोगको नीति
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन, २०७० का लागि निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा आयोगले देहायको नीति अवलम्वन गरेको थियो ः
(क) निर्वाचन सामग्री सकभर वैदेशिक सहायता अन्तर्गत प्राप्त गर्ने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुन नसकेका सामग्रीमात्रै आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने ।
(ख) वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र यससम्बन्धी नियमावली, २०६४ बमोजिम गर्ने । तर, समयाभावका कारण उक्त ऐन, नियमको प्रक्रिया पूरा गरी खरिद गर्न सम्भव नभएको अवस्थामामात्र निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा १६ बमोजिम गर्ने ।
(घ) निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा १६ बमोजिम सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा समेत आपूर्तिकर्ताहरुबीच बढीभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने ।
(ङ) छपाई सामग्रीको उत्पादनमा सिमित छापाखानाहरुको एकाधिकारबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमलाई कम गर्न बढीभन्दा बढी छापाखाना सञ्चालकहरुलाई संलग्न गराउने ।
(च) सामग्री व्यवस्थापनमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्थानीयस्तरमा उपलव्ध हुनसक्ने प्रकृतिका सामग्री व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई दिने ।
आयोगको उल्लिखित नीतिअनुरुप मतदान केन्द्रमा पठाउनुपर्ने विभिन्न सामग्रीमध्ये २६ प्रकारका सामग्री, ५४ थान सवारी साधन, मतपत्र छपाई गर्ने कागज, मतपेटिका, छपाई मेशिन र यसका पार्टपूर्जा, मतदाता शिक्षा सामग्री तथा प्रवद्र्धनात्मक सामग्रीसमेतका विभिन्न निर्वाचन सामग्री विभिन्न मित्रराष्ट्र र दातृनिकायको सहयोगमा प्राप्त गरिएको थियो । आन्तरिकरुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सामग्री आवश्यकताअनुसार आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु एवम् निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरुबाट खरिद गरी व्यवस्थापन गरिएको थियो । यसका अलावा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा रहेका फर्निचर, मेशिनरी औजार, सवारी साधन, भवन आदि स्रोतसाधनहरु सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी निर्वाचनको काममा प्रयोग गरिएको थियो ।
४. सामग्री व्यवस्थापनका चुनौतीहरू
विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार सरकारमा निहित रहेको छ । संविधान वा कानुनमा आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था नरहेको हाम्रो मुलुकमा कुन निकायको निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा योजनावद्ध ढंगले निर्वाचन क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन । निर्वाचनको मिति घोषणापछि मात्रै तयारी प्रारम्भ गरेर करिब १५० दिनको अवधिमा समग्र निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्नु मुख्य चुनौती रहँदै आएको छ ।
दुवैपटकका संविधानसभा सदस्य निर्वाचनको मिति घोषणा हँुदै र सर्दै गरेर निर्वाचन हुन्छ र हुँदैनको आशंकाकाबीच सम्पन्न भएका हुन् । निर्वाचन हुने निश्चित नभएसम्म सामग्री खरिद गर्दा निर्वाचन हुन नसके ठूलो स्रोतसाधन खेर जानसक्ने तर खरिद नगर्दा निर्वाचन भइहालेमा सामग्री व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने परिस्थिति आउनसक्ने अवस्थाले सामग्रीे व्यवस्थापन कार्य साँच्चीकै चुनौतीपूर्ण रह्यो । चुनावमा भाग लिने र नलिने राजनीतिक दलबीच कायम असमझदारीका कारण जुनसुकै बेला हुन सक्ने बन्द, हड्ताल र यसबाट उत्पन्न असुरक्षा पनि मुख्य चुनौतीको रुपमा रहे । अतः निर्वाचन हुने र नहुने अनिश्चितता, विभिन्न निहुँमा विभिन्न दल वा समूहबाट भइरहने बन्द, हड्ताल, राजनीतिक र अपराधिक गतिविधिबाट उत्पन्न असुरक्षा, भौगोलिक विकटता र मौसमको प्रतिकूलताका बीच सामग्रीको अत्युत्तम व्यवस्थापन नै सामग्री व्यवस्थापनका मुख्य चुनौती हुन् ।
५. सामग्री व्यवस्थापनमा भोगिएका समस्याहरू
चुनौतीहरुको सामना गर्दा आइपर्ने अप्ठयाराहरु नै समस्या हुन् । सामग्री व्यवस्थापनका क्रममा देखा परेका चुनौतीहरु आकस्मिक प्रकृतिका भएकोले समस्याहरु पनि स्वभावतः आकस्मिक प्रकृतिका हुने गरेका छन् । तसर्थ जतिबेला जुन प्रकारको समस्या उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई तत्कालीन परिस्थितिअनुरुप बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले समाधान गर्दै अगाडि बढ्नु अनिवार्य हुन्छ । सामग्री व्यवस्थापनको सिलसिलामा देखापरेका मुख्य समस्यालाई विषयगत रुपमा बर्गीकरण गरी देहायमा उल्लेख गरिएको छ ः
५.१. अनुमानमा समस्या ः सामग्री अनुमानको लागि आधार तथ्याङ्क ९म्बतबदबकभ० का रुपमा मतदाता संख्या र मतदानकेन्द्र संख्या मुख्य हुन् । मतदानको मिति घोषणा भएपछि मात्रै मतदाता दर्ता र मतदानकेन्द्र एकीन गर्ने कार्य समेत सुरु हुने भएकोले सामग्री अनुमान गर्नुपर्ने चरण अर्थात् निर्वाचन मिति घोषणा भएको पहिलो हप्ताभित्र उल्लिखित तथ्याङ्हरु नै प्राप्त हुँदैनन् । फलतः साविक मतदाता संख्या र थप हुनसक्ने अनुमानित मतदाता संख्याको आधारमा कूल मतदाता संख्या अनुमान गरी सामग्री अनुमान गर्ने गरिएको छ । यसबाहेक सामग्री प्राप्ति, भण्डारण र ढुवानीको चरणमा हुनसक्ने नोक्सानी, पुनः मतदान गर्नुपर्ने अवस्था, दुर्घटनावस हुनसक्ने क्षति एवम् उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक हुनसक्ने परिमाणसमेतका लागि थप पच्चीस प्रतिशत सामग्री जगेडामा राख्ने गरी सामग्रीको कूल परिमाण एकीन गर्ने गरिएको छ ।
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन, २०७० मा मुलुकभर करिब १७,५०० मतदान केन्द्र रहने अनुमानमा थप २५ प्रतिशतसमेत कूल २१,८७५ मतदान केन्द्रका लागि पुग्ने गरी सामग्रीको अनुमान गरिएको थियो । तर पछि स्थायी र अस्थायीसमेत गरी कूल १८,७७५ मतदान केन्द्र कायम रहेका थिए । यद्यपि सामग्री प्राप्ति, भण्डारण र ढुवानीको क्रममा कुनै नोक्सानी नभएको, मुलुकभरमा ३ वटा मतदान केन्द्रमा मात्रै पुनः मतदान गर्नुपरेकोे र ४ वटा निर्वाचन क्षेत्रका जम्मा ३२४ मतदान केन्द्रमा मात्रै उपनिर्वाचन गर्नुपरेको कारणले उल्लिखित परिमाणको सामग्रीबाटै निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न सम्भव भएको थियो । निर्वाचन जस्तो संवेदनशील कार्यका लागि एकीन तथ्याङ्क बेगर सामग्री अनुमान गर्नु एक प्रमुख समस्याकै रुपमा रहेको छ ।
५.२. प्राप्तिमा समस्या ः निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन बाह्य र आन्तरिक स्रोतबाट गर्दै आएको छ । खासगरी २०६४ सालदेखि विभिन्न मित्रराष्ट्र र दातृनिकायको सहयोगमा विभिन्न निर्वाचन सामग्री उल्लेख्य मात्रामा सहयोगस्वरुप उपलव्ध हुँदै आएको छ । मित्रराष्ट्र र दातृनिकायबाट प्राप्त हुने सहयोग निक्र्योल गर्न विभिन्न तहमा र चरणमा कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पर्याप्त समय पनि खर्चिनु पर्छ । तर उपलव्ध समय सीमाका कारण बाह्य र आन्तरिक दुबै स्रोतबाट सामग्री व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा समयाभावको समस्या भोग्दै आइएको छ । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन, २०७० मा पनि बाह्य सहयोगबाट प्राप्त हुने सामग्रीबारे २०७० साल भदौको अन्तिमसातामा मात्रै टुंगो लागेकाले यसपछि मात्रै आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपरेको थियो ।
निर्वाचन जोखिम लिन सकिने र मिल्ने विषय होइन । निर्धारित मिति र समयमा अनिवार्यरुपमा सम्पन्न हुनैपर्ने निर्वाचनका लागि निश्चित समयभित्रै सबै सामग्री प्रत्येक मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । तर बाह्य स्रोतबाट प्राप्त हुने सामग्रीहरु विभिन्न कारणले अनुमानित समय सीमाभित्र प्राप्त नहुने र आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिएका सामग्री प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा समेत सबैभन्दा कम दररेट कबोल गर्ने आपूर्तिकर्ताको बोलपत्र वा दरभाउपत्र स्वीकृत भएपछि निज म्यादभित्र सम्झौता गर्न नआई त्यसपछिको कम दररेट कबोल गर्ने आपूर्तिकर्ताबाट सामग्री खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा समयमा सामग्री प्राप्त नहुने भई प्याकेजिङ र ढुवानी प्रक्रियासमेत प्रभावित हुनेगरेको छ । यसपटक पनि मैनबत्ती, लाहा र सोसरको व्यवस्थापनमा यो अवस्था भोग्नुपरेको थियो ।
५.३. छपाई कार्यमा समस्या ः निर्वाचनमा मतपत्र, ऐन, नियम, निर्देशिका, विभिन्न अनुसूची फाराम, मतदाता शिक्षा सामग्री र तालिम सामग्रीको छपाई ठूलो परिमाणमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि विगतदेखि नै आयोगको छापाखाना, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको छापाखाना र निजी क्षेत्रका छापाखानाको सेवा लिँदै आइएको छ । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन, २०७० मा मतदाता परिचयपत्र र विभिन्न निर्देशिकाहरु आयोगको छापाखानाबाट, मतपत्र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि. को छापाखानाबाट र अन्य सामग्री निजी क्षेत्रका विभिन्न छापाखानाबाट छपाई गरिएको थियो । निर्वाचनको समयमा सामग्रीको प्रकृति, परिमाण र आवश्यकताअनुसार एउटै सामग्री पनि धेरै छापाखानाबाट एकैपटक छपाई गरिन्छ । धेरै छापाखानाबाट एउटै सामग्री छपाई गर्नुपर्दा छापाखानाबीच समन्वय गर्न, छपाई सामग्रीबीच एकरुपता र गुणस्तर कायम गर्न एवम् निर्धारित समयमा सबै छापाखानाबाट सामान प्राप्त हुन नसक्दा प्याकेजिङ र ढुवानीको व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने गरेको छ ।
५.४. भण्डारण र प्याकेजिङमा समस्या ः सामग्री भण्डारण र प्याकेजिङ गर्दा तिनको गुणस्तर र भौतिकस्वरुप नबिग्रने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक सामग्रीको प्रकृति, संवेदनशीलता र परिमाणसमेत अनिवार्यरुपमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । सामग्री भण्डारण र प्याकेजिङका लागि यससम्बन्धमा राम्रो जानकारी भएको जनशक्ति र पर्याप्त भण्डारस्थल आवश्यक पर्छ । तर सधैँ यी दुबैकुराको अभाव महसुस हुँदैआएकोे छ । पर्याप्त भण्डारस्थलको अभावमा निर्वाचन सामग्रीहरु आयोगको बरण्डा, प्यासेज, मोटर ग्यारेज र खुला चउरमा पाल टाँगेरसमेत भण्डारण गर्दै आइएको छ । हावाहुरी, वर्षाबाट सामग्री जोगाउन अनेकौँ प्रयत्न गर्दै सामग्री व्यवस्थापन गरिँदै आइएकोे छ । यसबाहेक व्यक्तिगत प्रयोगमा आउनेखालका सामग्री जस्तै टर्च लाइट, झोला, टेबुल घडी, मतदाता शिक्षा तथा प्रवद्र्धनात्मक सामग्रीको रुपमा प्राप्त टी–सर्ट, क्याप आदिको प्याकेजिङ र ढुवानी व्यवस्थापन गर्दा व्यक्तिगत लोभका कारण सिर्जित विभिन्न जटिलता समेत भोग्नुप¥यो ।
५.५. ढुवानीमा समस्या ः निर्वाचन सामग्रीको ढुवानी स्थलमार्ग र हवाईमार्गबाट गर्दै आइएको छ । सडक यातायात नपुगेका र पुगे पनि भरपर्दो सेवा नरहेका कर्णाली अञ्चलका ५ हिमाली जिल्ला, पूर्वी पहाडका ५ जिल्ला, मनाङ, मुस्ताङ एवं मध्य तथा सुदुर पश्चिमका केही विकट पहाडी जिल्लामा हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । ढुवानी सेवा लिँदा सुरक्षासमेतका कारणले मूलतः सुरक्षा निकाय (सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना) का स्रोतसाधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइए पनि ती निकायसँग रहेका साधन पर्याप्त नहुने अवस्थामा निजी क्षेत्रका साधनसमेत प्रयोग गर्ने गरिएको छ । संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि सुरक्षा निकाय र निजी क्षेत्र दुवैबाट ट्रक तथा हेलिकोप्टरको सेवा लिइएको थियो । सामग्री ढुवानी गर्दा मूलतः सुरक्षा चुनौतीबाट उत्पन्न समस्या नै प्रमुख समस्या हुन् । सडक मार्गबाट ढुवानी गर्दा सुरक्षा स्कर्टिङमा मात्रै गर्नुपर्ने, एकैपटकमा धेरै साधनहरुलाई स्कर्टिङसहित लगिने, बीचमा जही तही रोक्न वा बास बस्न नमिल्ने, कुनै एउटा साधन विग्रिएमा अरु समेत रोकिएर पर्खिनुपर्ने जस्ता समस्यालाई व्यवस्थापन गर्दै ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्दा कुन साधन प्रयोग गर्ने भन्ने विषय संविधानसभा सदस्य निर्वाचन, २०७० मा निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्दा पूर्वीपहाडका जिल्ला संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ र तेह्रथुम एवम् पश्चिमाञ्चलका मनाङ र मुस्ताङमा काठमाडौबाट सोझै र मध्य तथा सुदुरपश्चिमका विभिन्न १० जिल्लामा सुर्खेतसम्म ट्रकबाट र त्यहाँबाट सम्बन्धित जिल्ला सदरमुकामसम्म हवाई ढुवानी गरिएको थियो । कार्तिक मंसिर महिनामा तराईमा शीत लहरसहितको बाक्लो हुस्सु लाग्ने र पहाडी जिल्लामा समेत मौसम सफा नरहने, हिमाली जिल्लामा दिउँसो बाह्र एक बजेपछि हावा हुरी चल्ने, अनयास हिमपात समेत हुने कारण हवाई उडान प्रभावित भइरह्यो । पूर्वी पहाडका जिल्लामा सामग्री ढुवानी गर्ने क्रममा एउटै जिल्लाको सामान पाँच पटकसम्म आयोगबाट विमानस्थलमा लैजाने, त्यहाँबाट अनलोड गरी हेलिकोप्टरमा लोड गर्ने, मौसम बिग्रिएको जानकारी आएपछि पुनः हेलिकोप्टरबाट अनलोड गरी गाडीमा लोड गरेर आयोगमा ल्याउने र भोलिपल्ट पुनः त्यही उपक्रम दोहारिने समस्या भोग्नु परेको थियो ।
कतिपय दातृनिकायबाट मतदाता शिक्षा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सामग्री र प्रवद्र्धनात्मक सामग्रीहरु प्राप्त हँुदा एउटै पोकाकोे तौल ४५÷५० केजीसम्मको हुने र मतदान केन्द्रमा टाँग्ने व्यानरको फ्लेक्स प्रिण्ट एउटै रोलमा सयौं फ्लेक्स रोल गरेर समेत प्राप्त भएका थिए । यसरी सामग्री प्राप्त हुँदा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न निकै समस्या भएको थियो । विकट दूर्गम जिल्लामा हेलिकोप्टरबाट सामग्री ढुवानी गर्दा तौलको आधारमा गर्नुपर्ने तर यस्ता गह्रुुङ्गा सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्दा ढुवानीमा समेत समस्या महशुस गरिएको थियो । यस्ता समस्या सरसर्ती हेर्दा सामान्य जस्ता लागेपनि अत्यन्त व्यस्त कार्यचापमा यिनको व्यवस्थापन निकै कठीन हुने गरेको छ ।
५.६ निर्वाचन सम्पन्नपश्चात्को व्यवस्थापनमा समस्या ः निर्वाचनमा प्रयोग हुने सामग्रीमध्ये मतपेटिका, खर्च भएर नजाने स्टेशनरी सामान, गणना भएका मतपत्र र सम्बन्धित कागजात रहेका सिलबन्दी थैलाहरु सम्बन्धित जिल्लास्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा फिर्ता प्राप्त हुन्छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुमध्ये ७० वटा कार्यालय अहिले पनि भाडाको घरमा रहेका छन् । सीमित कोठामा कार्यालय सञ्चालन र निर्वाचन सम्पन्नपश्चात् जिल्लाभरका निर्वाचन क्षेत्रबाट प्राप्तहुने सामग्री भण्डारणको व्यवस्थापन गर्नु प्रमुख समस्याकै रुपमा रहिआएको छ ।
६.समाधानका उपायहरू
निर्वाचनको समग्र व्यवस्थापनमा आउने गरेका समस्यामध्ये सबैजसो समस्याको जड संविधान वा कानुनमा आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता नहुनु हो । संविधान वा कानूनमा आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता हुने हो वा मिति नै किटानीसाथ उल्लेख गर्ने हो भने त्यसले समग्र निर्वाचन व्यवस्थापन कार्यलाई नै थप पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ । अमेरिका लगायत संसारका कतिपय विकसित मुलुकमा प्रचलनमा रहेको यो अभ्यासले ती मुलुकको लोकतन्त्रलाई बलियो त बनाएकै छ यसबाहेक निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको व्यवस्थापकीय क्षमतालई समेत अभिवृद्धि गरेको छ । अतः कानुनमा नै आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता गरी मिति एकीन गर्न सकिए देख्दा सामान्य तर परिणाम असामान्य ल्याउने खालका अहिले भोगिएका समस्या आउदै आउदैनन वा आएपनि सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । कानुनमा यस्तो व्यवस्था गर्न नसकिए निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगमा निहित रहनुपर्छ । अन्यथा यी समस्या ज्यूँ का त्यूँ मात्र हैन आगामि दिनमा अझ जब्बर हुदै जानेछन् ।
सामग्री व्यवस्थापनलाई निर्वाचनमा प्रयोग गरिने सामग्रीको प्रकृतिले पनि प्रभाव पार्ने गरेको छ । मतदान केन्द्रमा पठाइने मध्ये कतिपय सामग्री व्यक्तिगत प्रयोजनमा आउनेखालका हुन्छन् । मतदान सञ्चालन गर्न ती सामग्री जरुरी पनि छन् । तर त्यस्ता सामग्रीको व्यवस्थापन अत्यन्त जटिल हुनेगरेको छ । झोला, टर्च , घडी, क्यालकुलेटर जस्ता सामग्री केन्द्रबाट व्यवस्थापन गरी जिल्लास्तर र जिल्लाबाट मतदान केन्द्रस्तरसम्म उपलव्ध गराउने प्रक्रियामा सामान हराउने, टुटपूmट भई साबुत अवस्थामा नरहने, बेसाबुत अवस्थाको सामग्री मतदान केन्द्रमा पठाउन नमिल्ने हुनाले तत्काल थप व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता अनेकौं झण्झट व्यहोर्नु परेको अनुभव छ । त्यसैगरी निर्वाचनको प्रचार प्रसारका लागि दातृनिकायबाट सहयोग स्वरुप प्राप्त क्याप, टीसर्ट जस्ता प्रवद्र्धनात्मक सामग्री थोरै संख्यामा प्राप्त हुँदा न त धेरैलाई दिन सकिने न त कसैलाई नदिई राख्न मिल्ने अवस्था आउने गरेको छ । यसबाट सामग्री व्यवस्थापनमा थप जटिलता मात्रै अनुभव भएको छ । तसर्थ आगामि दिनमा मतदान अधिकृतलाई दिने झोला, टर्च, जस्ता व्यक्तिगत प्रयोजनमा आउने सामग्रीकोे सट्टा सो बापत नगदै उपलव्ध गराउदा प्याकेजिङ र ढुवानी खर्च समेत नलाग्ने एवम व्यवस्थापनमा समेत थप सहज हुने देखिन्छ ।
सामग्री व्यवस्थापनमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्थानीयस्तरमा उपलव्ध हुनसक्ने प्रकृतिका सामग्री व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई दिने आयोगको नीति रहदै आएको छ । यस सन्दर्भमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन,२०७० मा पनि स्थानीयस्तरमा उपलव्ध हुनसक्ने प्रकृतिका विभिन्न १२ प्रकारका सामग्री जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुबाट व्यवस्थापन गरिएको थियो । आगामि दिनमा यो व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी जिल्लास्तरबाट व्यवस्थापन गर्न सकिने किसिमका अरुथप सामग्रीसमेतको पहिचान गरी तिनको व्यवस्थापन जिल्लास्तरबाटै गर्नु थप सहज हुन्छ ।
निर्वाचनको समयमा भोगिएको अर्को मुख्य समस्या भनेको सामग्रीको भण्डारण र प्याकेजिङका लागि पर्याप्त स्थानको अभाव हो । निर्वाचनका लागि मतपत्र बाहेक करीब ६० देखि ७० प्रकारका सामग्री जिल्लास्तरमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । हरेक जिल्लाका लागि चाहिने सामग्रीको परिमाण फरक–फरक हुन्छ । सानो असावधानीले कुनै एक जिल्लामा पठाउनु पर्ने सामग्री अर्को जिल्लामा पर्न गयो भने निर्वाचन नै प्रभावित हुन्छ । तर स्थानको अभावमा विभिन्न प्रकारका सामग्री संग–संगै प्याकिङ गरी छुट्याउनु पर्दा विभिन्न समस्या भोग्दै आइएको छ । अतः भौगोलिक पायक र सडक सञ्जालसंगको आवद्धता बमोजिम जिल्लाहरुलाई क्लस्टरिङ गरी क्लस्टरहरुमा गोदामघरको व्यवस्था गरेर सामग्री व्यवस्थापन कार्यलाई विकेन्द्रित गर्न सकियो भने सामग्री भण्डारणमा अहिले भोगिएका समस्याहरु धेरै हदसम्म निराकरण हुने देखिन्छ ।
७. निष्कर्ष ः
मुलुकको शासन व्यवस्थामा आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत सहभागी हुन पाउने नागरिक हकको प्रचलनको माध्यम निर्वाचन हो । त्यसैले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भनिन्छ । तर निर्वाचनमा मतदाताले भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाएनन र निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्न सकिएन भने निर्वाचन केवल स्वांङ मात्रै हुन्छ । तसर्थ मतदाताको वास्तविक अभिमत जस्ताको तस्तै अभिव्यक्त हुनसक्ने किसिमले निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्नु प्रत्येक निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको अहम दायित्व हो ।
निर्वाचन सञ्चालनकालागि विभिन्न तहमा आवश्यक पर्ने सबै किसिमका सामग्री निर्वाचन सामग्री हुन् । निर्वाचन सञ्चालनका लागि चाहिने सामान्य स्टेशनरीदेखि मतदाताको अभिमत संकलनका लागि प्रयोग हुने मतपत्र,मतपेटिका, मतसंकेत गर्ने छाप, सुरक्षणसिल समेतका सिलवन्दी सामग्री निर्वाचन सामग्री नै हुन् । विश्वका सबै मुलुककले आफ्नो मुलुकको अभ्यास एवम् प्रचलन, मतदाताको शैक्षिकस्तर र चेतनाको तहका आधारमा विभिन्न किसिमका निर्वाचन सामग्री प्रयोगमा ल्याउने गरेका छन् । यद्यपि सबै मुलुककले निर्वाचन सामग्रीको छनौट र प्रयोग गर्दा स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न र आममतदातालाई यसकुरामा आश्वस्त पार्न आवश्यक पर्ने सामग्रीको छनौट र प्रयोगलाई नै ध्यान दिएका हुन्छन् । पारदर्शी मतपेटिका, सिलसिलेवार नम्बर सहितका सुरक्षणसिलको प्रयोग एवम् निर्वाचनका विभिन्न प्रक्रियामा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरुको सहभागिताको प्रावधान निष्पक्ष निर्वाचनको सुनिश्चितताकोलागि अपनाइएका व्यवस्था हुन् ।
निर्वाचनमा आवश्यकपर्ने सामग्रीको छनौट,अनुमान, खरिद, भण्डारण, प्याकेजिङ, ढुवानी र निर्वाचन सम्पन्न भएपछिको भण्डारण सामग्री व्यवस्थापनका क्षेत्र हुन । यी विभिन्न चरणमा विविध कारणले अनेकौ समस्याहरु आईपर्छन । तर जे जस्ता समस्या परेपनि तिनलाई व्यवस्थित गर्दै तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने हुन्छ । कानूनद्वारा नै आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता गरेका मुलुकमा योजनाबद्ध ढंगले निर्वाचनको तयारी गर्न पाउँदा निर्वाचन थप व्यवस्थित,पारदर्शी र मितव्ययी हुने गरेका छन् । तर हाम्रो मुलुकमा न त आवधिक निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सकिएको छ त न निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार उपलव्ध छ । अझ मुलुकको अस्थीर र तरल राजनीतिक अवस्थाकाबीच निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नियति भोग्दै आइएको छ ।
अनिश्चयकाबीच हाँसिल गर्नैपर्ने निश्चित उपलव्धि ज्यादै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । समस्याहरु पनि अनपेक्षित हुन्छन् । हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा निर्वाचन हुन्छ र हुदैनको तराजुमा ढलपलाउदै गर्नुपर्ने तयारी नै निर्वाचन व्यवस्थापन कार्यमा भोगिएको मुख्य समस्या हो । तसर्थ समाधानको उपाय भनेकै यो अनिश्चयको निराकरण हो । यसका लागि कानूनले नै आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्नु वा यसो हुन नसके निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगमा रहनु अति आवश्यक छ । यो व्यवस्था गर्नसके अहिले भोगिएका अधिकांश समस्या सहजै व्यवस्थापन गर्न सकिने छ । यस अलावा आयोगले आन्तरिक रुपमा व्यस्थापन गर्नुपर्ने अरु विषय जस्तै सामग्री व्यवस्थापन कार्यको विकेन्द्रीकरण, क्षेत्रीय गोदामघरहरुको व्यवस्थापन जस्ता विषयमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न गई निर्वाचनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययी ढंगले सञ्चालन गर्न सकिने छ ।
निर्वाचन आयोगबाट प्रकाशन भएको २०७२ असोजको निर्वाचन पत्रिकामा प्रकाशित
